भारतीय न्यायव्यवस्थेत दिवाणी न्यायालयाकडे सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या खालील मुख्य विषयांवर केस दाखल केल्या जातात:
१) सदनिकाधारकांच्या पूर्व परवानगीशिवाय सुधारित बांधकामास मंजुरी मिळविणे.
२) बिल्डर प्रमोटर्स यांचे कडून करारपत्रामध्ये दर्शविलेल्या अटी व शर्तीची पूर्तता न झाल्यास.
३) बिल्डर प्रमोटर्स यांनी दुय्यम दर्जाचे बांधकाम केले असल्यास.
४) मालमत्तेचे हस्तांतरण(खरेदी खत) याबाबत काही वाद असल्यास.
५) बांधकाम दरामध्ये वाढ होणे
६) दिवाणी न्यायालयाच्या अखारित्यामध्ये येणारे इतर विषय.
धन्यवाद!
श्री. सचिन जगताप
फो.नं : ९८२३३६९९०१/ ९७३०५७५८६८
No comments:
Post a Comment