संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभाली संदर्भात कोणत्याही सभासदाची तक्रार आल्यास सचिवांनी त्याची पाहणी करून समितीला अहवाल द्यावा. त्या अहवाला नुसार व्यवस्थापन समिती चर्चा करून निर्णय घेईल तसेच आवश्यकता भासल्यास तज्ञा सोबत चर्चा करून देखभाल व दुरुस्ती बाबत निर्णय घेईल. देखभाल दुरुस्ती करण्याची जबाबदारी जशी व्यवस्थापन समितीची आहे तशीच जागेच्या तपासणी करण्यासाठी आवश्यक ती परवानगी देणे आणि देखभाल दुरुस्ती करण्यासाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारी हि प्रत्येक सभासदाची असते. देखभाल व दुरुस्ती बाबत निर्णय झाल्यानंतर त्यासाठी किती खर्च लागणार आहे आणि किती रक्कमे पर्यंत व्यवस्थापन समिती स्वत: निर्णय घेऊन खर्च करू शकते आणि किती रक्कमेच्या वर सर्वसाधारण सभेची पूर्व परवानगी घेणे किंवा ठराव पास करणे आवश्यक आहे ते पुढीलप्रमाणे दिसून येते.
उपविधी क्रमांक १५७ अ) नुसार एका वित्तीय वर्षामध्ये एका वेळेचा संस्थेच्या मालमत्तेवरील दुरुस्ती आणि देखभाल करण्यासाठीच्या खर्चाची मर्यादा पुढीलप्रमाणे:
अ) सभासद संख्या २५ पर्यंत असल्यास : रु. २५,०००/- पर्यंत
ब) सभासद संख्या २६ ते ५० असल्यास : रु. ५०,००० /- पर्यंत
क) सभासद संख्या ५१ पेक्षा अधिक असल्यास: रु. १ लाख पर्यंत
व्यवस्थापन समितीने संस्थेच्या मालमत्तेच्या दुरुस्ती व देखभालीच्या कामासाठी निविदा न मागविता किती मर्यादेपर्यंत खर्च करावा याबाबत संस्थेची सर्वसाधारण सभा निर्णय घेईल. ज्या दुरुस्ती व देखभालीच्या कामा मध्ये ठरविलेल्या मर्यादेपेक्षा करावयाच्या कामाची रक्कम जास्त असेल अशा कामाच्या बाबतीत समिती निविदा मागवेल, तसेच सर्वसाधारण सभेपुढे मंजुरीसाठी ठेवेन, आर्किटेक नेमल्यास व ठेकेदाराबरोबर करार करणे, या कार्यपद्धतीचा अवलंब व्यवस्थापन समितीस करावा लागेल.
धन्यवाद!
श्री. सचिन जगताप
फो.नं : ९८२३३६९९०१/ ९७३०
No comments:
Post a Comment