जस जशी सहकार क्षेत्राची प्रगती होत गेली त्याप्रमाणे वेळो वेळी आवश्यकते नुसार सरकारने सहकार कायदा तसेच संस्थेच्या पोटनियमा मध्ये काळानुरुप काही बदल केले. मार्च २०१३ मध्ये पोटनियमा मध्ये काही बदल करून सुधारित पोटनियम सरकारणे लागू केले. ज्या संस्थाची नोंद मार्च २०१३ नंतर अशा जवळपास सर्व संस्थांनी त्यांच्या पहिल्या सर्वसाधारण सभेत नवीन पोटनियम (सुधारित उपविधी) स्वीकारलेल्या दिसून येतात. परंतु ज्या संस्था मार्च २०१३ पूर्वी नोंद झालेल्या आहेत त्यांचे काम जुन्या पोटनियमा प्रमाणे चालू आहे. काही संस्थांनी नवीन पोटनियम (सुधारित उपविधी) स्वीकारलेल्या आहेत परंतु बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांनी त्याचा स्वीकार केलेला दिसून येत नाही नवीन पोटनियम (सुधारित उपविधी) स्वीकारण्याची किंवा त्यास मंजुरी देण्याची कार्य पद्धती पुढीलप्रमाणे. सदर जबाबदारी हि व्यवस्थापन समितीची असते.
१) व्यवस्थापन समितीने १४ दिवसांची पूर्व सूचना / नोटीस देउन विशेष / वार्षिक सर्वसाधारण सभेपुढे नवीन पोटनियम (सुधारित उपविधी) स्वीकारण्याबाबत विषय मांडणे आवश्यक आहे.
२) विशेष / वार्षिक सर्वसाधारण सभेत याबाबत चर्चा करून त्याबाबतचा ठराव २/३ बहुमताने पारित करणे आवश्यक असते.
३) नवीन पोटनियम (सुधारित उपविधी) स्वीकारण्याचा ठराव पास झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आता विहित नमुन्यात व सुधारित उपविधीच्या दोन प्रति सह सदर प्रस्ताव उपनिबंधक कार्यालयाकडे जमा करावा.
४) उपनिबंधक कार्यालय पुढील ३० दिवसात सदर प्रस्ताव म्हणजे नवीन पोटनियमस (सुधारित उपविधी) मान्यता देतील.
५) मान्यता मिळालेल्या सुधारित उपविधीची एक प्रत उपनिबंधक यांच्या सही शिक्यानिशी संस्थेस पुन्हा दिली जाईल.
जर कोणी नवीन सुधारित उपविधी स्वीकारल्या नाही तर महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम १४ अन्वये, नवीन सुधारित संस्थेवर लादण्याचा अधिकार मा. उपनिबंधक यांना दिलेला आहे.
धन्यवाद!
श्री. सचिन जगताप
(फो.नं : ९८२३३६९९०१/ ९७३०५७५८६८)
No comments:
Post a Comment