१) इमारतीची देखभाल योग्य वेळेत व योग्य पद्धतीने करणे शक्य होते.
२) संस्थे मधील सामाहिक सुविधा व्यवस्थित व सुरळीतपणे मिळणे शक्य होते.
३) संस्थेच्या नावावर जागा व इमारतीचे हस्तांतरण करणे शक्य होते.
४) संस्था स्थापन झाल्यावर वाढीव एफ. एस. आय. (FSI)/टी. डी.आर(TDR) चा लाभ संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाला होतो.
५) बिल्डर प्रवर्तक सदनिका पुनर्विक्री करताना १ /२ लाख ना हरकत दाखला देण्यासाठी घेतात, संस्था नोंदणी झाल्यास जास्तीत जास्त २५००० सदर सदनिका धारकास द्यावे लागतात तसेच हे पैसे संस्थेच्या कामी येतात.
६) सहकारी गृहनिर्माण संस्था नोंदणी झाल्यावर संस्थेवर उपनिबंधक यांची देखरेख राहते, सभासद अथवा व्यवस्थापन समिती यांच्यात वाद झाल्यास उपनिबंधक व इतर ठिकाणी दाद मागता येते.
७) संस्थेचे कामकाज सहकार कायदा व उपविधीला अनुसरून करावे लागते त्यामुळे पारदर्शकता येण्यास मद्त होते.
८) प्रत्येक सभासदास काही हक्क प्राप्त होतात तसेच त्यांची जबाबदारी हि निश्चित केली जाते.
९) संस्थेमधील गैर कारभारास व्यवस्थापन समितीला जबाबदार ठरविणे व त्यांच्यावर कायदेशीर कार्यवाही करणे सोपे होते.
१०) मासिक शुल्क न देणाऱ्या सभासदांवर कायदेशीर कारवाई करून सदर रक्कम योग्यप्रकारे वसूल करून घेणे शक्य होते तसेच टाळाटाळ करणाऱ्या सभासदांवर चाफ बसतो.
११) महत्वाचे व मोठे निर्णय घेण्यासाठी सुलभता प्राप्त होते.
१२) संस्थेचा लेखाजोखा व त्याचे लेखापरीक्षण केल्याने संस्थेच्या कामकाजावर विश्वास ठेवणे शक्य होते.
धन्यवाद!
श्री. सचिन जगताप
फो.नं : ९८२३३६९९०१/९७३०५७५८६८
No comments:
Post a Comment